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Lucknow news| यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सनी लियोनी की तस्वीर के साथ एडमिट कार्ड वायरल।

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यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सनी लियोनी की तस्वीर के साथ एडमिट कार्ड वायरल।

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से तमाम तरह की तस्वीर वायरल हो रही हैं। ताज़ा मामले में सन्नी लियोनी की तस्वीर के साथ एक एडमिट कार्ड सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इस कथित एडमिट कार्ड में भर्ती परीक्षा के लिए उन्हें यूपी के कन्नौज जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया।

प्रशासन ने इस वायरल एडमिट कार्ड पर क्या कहा?

उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सनी लियोन के नाम का एडमिट कार्ड वायरल होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से बताया गया कि यह फर्जी एडमिट कार्ड है। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा जब फॉर्म भरा गया तो उनके एडमिट कार्ड जारी होने के दौरान गलत फोटोज़ अपलोड हुईं, जिसकी शिकायत भर्ती बोर्ड को मिलते ही ऐसे एडमिट कार्ड को छांटकर फोटो Section Blank Upload कर दिया गया।

इसके अलावा अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए कि जिसकी भी गलत फोटो लगी है, वह अपनी एक फोटो और आधार कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा दे।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में पेश किया 2024-25 का केंद्रीय बजट

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23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में बहुप्रतीक्षित केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। यह प्रस्तुति, जो 1 घंटे और 28 मिनट तक चली, ने राष्ट्र के लिए वित्तीय खाका प्रस्तुत किया, जिसमें आर्थिक वृद्धि और विकास को बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जैसे प्रमुख राजनीतिक हस्तियां बजट प्रस्तुति के दौरान उपस्थित थे और उन्होंने वित्तीय वार्षिक बयान को ध्यानपूर्वक सुना। इस सभा ने भारत के भविष्य के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में बजट के महत्व को रेखांकित किया।

जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री वॉन्ग के साथ फोन पर हुई चर्चा

2024-25 के बजट की आधारशिला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार की तीसरी पारी में प्राप्तियों और आकांक्षाओं पर जोर थी। चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और व्यापक मुद्रास्फीति के बावजूद, भारत ने अपनी मजबूत आर्थिक वृद्धि के साथ एक उल्लेखनीय अपवाद स्थापित किया है। यह प्रतिरोधक क्षमता सीतारमण के संबोधन की एक प्रमुख विशेषता थी, जो विश्वव्यापी आर्थिक उथल-पुथल के बीच भारत की समृद्धि को दर्शाती है।

बजट में नौ प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया, जिनमें शहरी विकास, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा, नवाचार, अनुसंधान और विकास, और अगली पीढ़ी के सुधार आदि शामिल थे। इन प्राथमिकताओं का उद्देश्य सरकार के विकसित भारत पहल को आगे बढ़ाना है, जो सतत आर्थिक और सामाजिक प्रगति के माध्यम से भारत की वैश्विक स्थिति को ऊंचा करने की एक व्यापक योजना है।

इस वर्ष के बजट की एक विशिष्ट विशेषता युवा और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पांच प्रमुख योजनाओं की शुरुआत थी। ये योजनाएं बेहतर अवसर प्रदान करने, कौशल बढ़ाने और उद्यमिता का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिससे समावेशी वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिल सके।

बजट ने बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को प्रमुख रूप से संसाधनों का आवंटन किया, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास और तीर्थयात्रा समर्थन के मामले में महत्वपूर्ण लाभ सुनिश्चित हो सके और इन स्थानों को पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। विशेष रूप से, उत्तर पूर्वी बेल्ट की ओर एक रणनीतिक बदलाव हुआ है, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को केंद्रित ध्यान मिला है। इस कदम से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

संक्षेप में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 एक दूरदर्शी खाका है जिसका उद्देश्य विकसित भारत की दृष्टि को प्राप्त करना है। इसमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समावेशन और क्षेत्रीय विकास के लिए एक स्पष्ट मार्ग निर्धारित किया गया है, जो एक समृद्ध और मजबूत भारत के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पुन: पुष्टि करता है।

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Lucknow news | राज्यसभा चुनाव में सियासी पारा हुआ हाई, अखिलेश की डिनर पार्टी में 8 विधायक रहे गायब

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उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले सियासी पारा हाई हो गया है. सूत्रों के अनुसार, समाजवादी पार्टी के आठ विधायक अखिलेश यादव की डिनर पार्टी में शामिल नहीं हुए. वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए खेमे से भी कुछ विधायकों के नाराज होने की अटकलें हैं. जिसके बाद अब राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ गई है. इस वजह से क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की सदस्यता को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं. दरअसल, सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई विधायक दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर सकता है? राजनीतिक के जानकारों के अनुसार, वोटर्स अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पार्टी को वोट करने के लिए स्वतंत्र है. अगर विधायक अपनी पार्टी की जगह पर किसी दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को वोट करता है तो इसे क्रॉस वोटिंग कहा जाता है. अब अगर ऐसा होता है तो क्या क्रॉस वोटिंग करने वालों की सदस्यता चली जाएगी? नियम के अनुसार किसी भी विधायक की सदस्यता स्वत: समाप्त नहीं होगी.

पार्टी अपने विधायकों पर ले सकती है एक्शन
क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक के बारे में अगर पार्टी जानती है तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है. इन सबके बीच एक और सवाल है कि क्या दूसरे दल के प्रत्याशी को वोट करने के बाद दलबदल कानून लागू होता है? इसका जवाब है- नहीं. जब तक सदस्य जिस पार्टी से विधायक है उस पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होता है तब तक वह दलबदल कानून के दायरे से बाहर है.यानी देखा जाए तो किसी विधायक के क्रॉस वोटिंग करने मात्र से सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है और किसी भी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक की सदस्यता नहीं जाएगी. ऐसे में अब अगर सपा के विधायक बीजेपी को और बीजेपी खेमे के विधायक सपा को वोट करते हैं तो इसके बाद भी उनकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं है।।

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Shamli news | किसानों की महापंचायत, सरकारों पर जमकर बरसे राकेश टिकैत

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शामली के गांव जिजोला में किसान महापंचायत में चौधरी राकेश टिकैत ने जमकर के सरकार को खरी खोटी सुनाई। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर किसानों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा यूपी और हरियाणा के किसानों को मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारी लड़ाई हरियाणा सरकार से नहीं केंद्र सरकार से है।

किसान पंचायत को संबोधित करते हुए BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत ने कहा कि पंजाब के किसानों के साथ जो हो रहा है वह यूपी के किसानों के साथ भी होगा सबसे ज्यादा दिक्कत पंजाब और यूपी के किसानों को हरियाणा सरकार कर रही है हमारी लड़ाई हरियाणा सरकार से नहीं केंद्र सरकार से है वह दिन दूर नहीं हरियाणा और यूपी के किस एक साथ मीटिंग करेंगे 22 तारीख को चंडीगढ़ में मीटिंग है वहां पर निर्णय लिया जाएगा एसपी गारंटी कानून सरकार को बनाना है आज बना लो चाय आने वाली सरकार बना ले व्यापारियों को फायदा देने के लिए कानून नहीं बनाया जा रहा एसपी के नाम पर अप का किसान भी हरियाणा में अपनी पहले फैसले देखा था आज हरियाणा के किस की फसल नहीं बिक रही सरकार व्यापारी से 60% पर खरीद कर रही आम जनता में किस के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं वर्तमान आंदोलन में सिख समाज के लोगों को खालिस्तान बताया जा रहा मुस्लिम है तो आतंकवादी बताया जा रहा आदिवासियों को नक्सलीय बताया जा रहा जो भी देश में अपनी बात को आवाज उठाएगी उसे पर मुकदमा दर्ज होगा या फिर उसे किसी ऐसे संगठन से जोड़ दिया जाएगा जिससे कि देश की जनता में उसके प्रति नफरत फैले, वैचारिक आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन है अब चुनाव चंडीगढ़ की तर्ज पर हो रहे हैं अपने चुनाव की अपने वोट की अपने कैंडिडेट की रक्षा पॉलीटिकल पार्टी को करनी पड़ेगी।

 

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