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वाराणसी: सरकार ने बाल सुधार की नई नीति बनाई, भिक्षावृत्ति से शिक्षा की ओर ले जाएगी बाल मजदूरों को, हर मा को देगी ₹4000
वाराणसी: सरकार ने बाल सुधार की नई नीति बनाई, भिक्षावृत्ति से शिक्षा की ओर ले जाएगी बाल मजदूरों को, हर मा को देगी ₹4000
वाराणसी: राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने हाल ही में वाराणसी में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें बाल भिक्षावृत्ति को रोकने और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक नई नीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में जिले के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया।
डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने इस नई नीति का खुलासा करते हुए बताया कि भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को अब शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत, सरकार इन बच्चों को ‘स्पॉन्सर योजना’ के तहत ₹4000 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य है कि बच्चों को भिक्षावृत्ति से निकालकर शिक्षा और खेल की दिशा में प्रोत्साहित किया जाए।
इन बच्चों को एटीएस, आश्रम पद्धति विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अटल विद्यालय और आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत विभिन्न शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलाया जाएगा। इस पहल से न केवल बच्चों की शिक्षा में सुधार होगा, बल्कि उनकी खेल और अन्य गतिविधियों में भी रुचि बढ़ेगी। इसका उद्देश्य है कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई जा सके और उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया जा सके।
डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का दौरा करने के बाद अब इन नीतियों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि कल आजमगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक की गई थी और आज वाराणसी मंडल की समीक्षा बैठक हो रही है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और उनके विकास के लिए नई नीतियों को लागू करना है।
वात्सल्य योजना के तहत, त्रिस्तरीय संरचना का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बच्चों के अधिकारों का सही तरीके से संरक्षण हो सके। इसके अंतर्गत, स्थानीय स्तर पर बाल अधिकारों की निगरानी करने के लिए समितियों का गठन किया जाएगा। इन समितियों का कार्य होगा कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण से बचाया जाए।
डॉ. शर्मा ने जोर देकर कहा कि यह नई नीति न केवल बच्चों के जीवन में बदलाव लाएगी, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चा शिक्षा का अधिकार प्राप्त करे और एक सुरक्षित और समृद्ध जीवन जिए। इस दिशा में यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम है।”
इस नई नीति की शुरुआत से, राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बाल भिक्षावृत्ति को समाप्त कर बच्चों को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए प्रशासन और विभिन्न संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा, ताकि हर बच्चे को उसका अधिकार मिल सके और वह एक सम्मानित जीवन जी सके।
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मेरठ: हापुड़ अड्डा चौराहा बना जाम का अड्डा, ठेले-रेहड़ी और ई-रिक्शा वालों की मनमानी से यातायात व्यवस्था ठप।
मेरठ: हापुड़ अड्डा चौराहा बना जाम का अड्डा, ठेले-रेहड़ी और ई-रिक्शा वालों की मनमानी से यातायात व्यवस्था ठप।
मेरठ। शहर के प्रमुख हापुड़ अड्डा चौराहे पर यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। ठेले-रेहड़ी और ई-रिक्शा वालों की मनमानी ने इस क्षेत्र को जाम का अड्डा बना दिया है। अधिकारियों के तमाम प्रयास और आदेशों के बावजूद हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे।
चौराहे पर बढ़ती अव्यवस्था।
हापुड़ अड्डा चौराहे पर ई-रिक्शा की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठेले-रेहड़ी वाले अब सड़क के बीचों-बीच सामान बेचने से भी नहीं हिचक रहे हैं। इस कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नौचंदी, लिसाड़ी गेट और कोतवाली थाना क्षेत्र के इस व्यस्त इलाके में ट्रैफिक पुलिस की उदासीनता ने हालात और बिगाड़ दिए हैं।
आमजन की समस्या लगातार बनी हुई है
स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि चौराहे पर अक्सर जाम लग जाता है, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होती हैं। पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पार करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। “लगता है जैसे सड़क पर चलने का अधिकार अब ठेले और ई-रिक्शा वालों का हो गया है,” एक राहगीर ने नाराजगी जताई।
प्रशासनिक कार्रवाई नदारद।
हालांकि ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। यह समस्या केवल यातायात को बाधित नहीं कर रही बल्कि आमजन की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गई है।
स्थायी समाधान की मांग।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि हापुड़ अड्डा चौराहे पर स्थायी समाधान के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। ई-रिक्शा और ठेले-रेहड़ी वालों के लिए अलग से स्थान चिन्हित किया जाए ताकि यातायात सुचारू हो सके।
अब देखना यह है कि प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस इस गंभीर समस्या का समाधान कब तक निकालती है। फिलहाल, हापुड़ अड्डा चौराहा बदइंतजामी और अराजकता का प्रतीक बनता जा रहा है।
वार्ड 17 अब्दुल्लापुर: स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर कब्जे का आरोप, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किराए पर चलने को मजबूर
मेरठ। वार्ड 17 अब्दुल्लापुर में स्वास्थ्य विभाग की अपनी जमीन होते हुए भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किराए के भवन में चल रहा है। इस मुद्दे पर बाबा समाजवादी साहब अंबेडकर वाहिनी के महानगर अध्यक्ष मुकेश कुमार जाटव ने 23 दिसंबर 2024 को जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
पूरे मामले में शिकायत की गई थी।
मुकेश कुमार जाटव ने बताया कि वर्ष 2012 में जिला प्रशासन द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत परिवार कल्याण केंद्र के लिए ग्राम अब्दुल्लापुर में 300 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी। हालांकि, इस जमीन पर सुषमा पत्नी सुरेंद्र ने कथित रूप से कब्जा कर लिया है और अब उस पर निर्माण कार्य जारी है।
इससे पहले तहसील और नगर निगम की टीम द्वारा की गई जांच में पुष्टि हुई थी कि परिवार कल्याण केंद्र की जमीन पर चारदीवारी और गेट बनाया गया है। स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं ने दावा किया है कि कब्जाधारी अब उस जमीन पर निर्माण कार्य तेज़ी से पूरा कर लेंटर डालने की तैयारी कर रहे हैं।
शिकायतकर्ता का आरोप चिकित्सा अधिकारी का प्रयास बेअसर, लेकिन सीएमओ हुए सख्त
चिकित्सा अधिकारी ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए स्वास्थ्य विभाग के केपी जैन को मौके पर भेजा, लेकिन निर्माण कार्य रोकने में अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कटारिया ने एसपी देहात से पूरे मामले का संज्ञान लेने और पुलिस कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है थाना भावनपुर पुलिस को अधिकृत किया गया है कैसे पूरे मामले में अग्रिम जांच कर कार्रवाई करें
ग्रामीणों ने की मांग, मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए और क्षेत्र में अस्पताल बनाया जाए
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि कब्जा हटाकर जमीन को अस्पताल के लिए उपयोग में लाया जाए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में सरकार द्वारा परिवार कल्याण केंद्र के निर्माण के लिए 30.42 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे, लेकिन जमीन पर कब्जे के कारण यह राशि अभी तक उपयोग में नहीं आ पाई है।
जिला प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद
ग्रामीणों और मुकेश कुमार जाटव ने जिला अधिकारी से इस मामले में हस्तक्षेप कर निर्माण कार्य को रुकवाने और कब्जा हटाने की मांग की है। साथ ही, परिवार कल्याण केंद्र का भवन जल्द से जल्द बनवाने की अपील की है ताकि स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सकें।
स्थानीय निवासियों की आवाज
ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने कदम नहीं उठाया, तो कब्जाधारी लोग निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे। इस पर जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।
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मेरठ: वार्ड 17 में परिवार कल्याण केंद्र की जमीन पर कब्जे का मामला, जिला अधिकारी से शिकायत
मेरठ: वार्ड 17 में परिवार कल्याण केंद्र की जमीन पर कब्जे का मामला, जिला अधिकारी से शिकायत
मेरठ। बाबा समाजवादी साहब अंबेडकर वाहिनी के महानगर अध्यक्ष मुकेश कुमार जाटव ने आज 23 दिसंबर 2024 को जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर वार्ड 17 अब्दुल्लापुर में परिवार कल्याण केंद्र की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे के मामले में शिकायत दर्ज कराई।
जमीन परिवार कल्याण केंद्र के लिए हुई थी आवंटित
वर्ष 2012 में जिला अधिकारी द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत ग्राम अब्दुल्लापुर में परिवार कल्याण केंद्र के लिए 300 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी। इस भूमि पर पूर्व में शिकायतें मिलने के बाद तहसील और नगर निगम की टीम ने जांच की थी। उनकी रिपोर्ट के अनुसार, सुषमा पत्नी सुरेंद्र ने उक्त भूमि पर चारदीवारी और गेट बनाकर कब्जा किया था।
निर्माण कार्य जारी, रुकवाने की कोशिशें विफल
ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में सुषमा द्वारा भूमि पर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। जब यह मामला चिकित्सा अधिकारी के संज्ञान में आया तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के के.पी. जैन को भेजकर कार्य रुकवाने का प्रयास किया। हालांकि, निर्माण कार्य अब भी जारी है, और कब्जाधारियों द्वारा जल्द ही लेंटर डालने की तैयारी की जा रही है।
ग्रामीणों की मांग: कब्जा हटाकर अस्पताल का निर्माण किया जाए
ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से अपील की है कि परिवार कल्याण केंद्र के लिए आवंटित भूमि से कब्जा हटवाया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में अस्पताल निर्माण के लिए सरकार द्वारा 30.42 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। इस धनराशि का उपयोग कर जल्द से जल्द परिवार कल्याण केंद्र का निर्माण शुरू कराया जाए ताकि ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।
महानगर अध्यक्ष मुकेश कुमार जाटव ने कहा, “यह मामला जनहित से जुड़ा है। अस्पताल निर्माण के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यह भूमि उपयोग में लाई जा सके।”
यह मामला अब जिला प्रशासन के संज्ञान में है, और ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही इस मुद्दे का समाधान होगा।
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