मेरठ में शहर काजी के चयन पर सियासत तेज, कारी शफीकुर्रहमान को किया गया मान्यता प्राप्त

मेरठ में शहर काजी के चयन को लेकर सियासत गरमा गई है। मंगलवार को हापुड़ रोड स्थित एक मंडप में कारी शफीकुर्रहमान कासमी के समर्थन में एक अहम बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस बैठक में सर्वसम्मति से कारी शफीकुर्रहमान को शहर काजी के रूप में मान्यता दी गई और आगे की प्रक्रिया पर विचार किया गया। इस फैसले के बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है।

शहर काजी चयन पर विवाद

दरअसल, हाल ही में दिवंगत शहर काजी प्रोफेसर जैनुस साजिद्दीन के बेटे डॉ. सालिकीन सिद्दीकी को शहर काजी बनाया गया था, जिसका शहर इमाम कारी शफीकुर्रहमान ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि शहर काजी पूरे शहर के लिए होता है, न कि किसी परिवार विशेष के लिए। उनका तर्क था कि कोई भी व्यक्ति केवल इसलिए काजी नहीं बन सकता क्योंकि वह पूर्व काजी का बेटा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि डॉ. सालिकीन सिद्दीकी इस जिम्मेदारी के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे हाफिज, मौलवी या कारी नहीं हैं।

कारी शफीकुर्रहमान ने अपने बयान में कहा , “कुछ लोग मिलकर किसी बच्चे को मुसलमानों पर थोप नहीं सकते। यह फैसला पूरे मुस्लिम समाज को करना चाहिए।” उन्होंने इस मामले को लेकर एक खुली बैठक बुलाने का आह्वान किया था। जो कि हापुड रोड पर की गई और वो ही हुआ जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे, यहां कारी शफीकुर्रहमान को शहर काजी कुछ लोगो द्वारा मान लिया गया। और अब नया विवाद शुरू हो गया है, कारी शफीकुर्रहमान कासमी ने पूर्व में इस सीट को अपनी मर्जी से दिवंगत काजी को देने की बात कही और कहा कि उन्होंने उस वक्त अपनी उम्र कम होने के लिहाज से तत्कालीन दिवंगत शहर काजी को अपना पद दे कर कुर्बानी दी थी अब उनके बेटे को शहर काजी बनाया गया है जो सही नही है यानी अब वह भी काजी परिवार से कुर्बानी मांग रहे हैं कि काजी के पद को उनके लिए छोड़ दिया जाए।

प्रो. जैनुस साजिद्दीन की अंतिम विदाई में उमड़ा था जनसैलाब

इस विवाद की शुरुआत दिवंगत शहर काजी प्रोफेसर जैनुस साजिद्दीन की अंतिम विदाई के दौरान हुई थी। उनके जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसमें न केवल मेरठ बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग शामिल हुए थे। चिश्ती पहलवान कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-ख़ाक किए गए प्रो. साजिद्दीन को हर वर्ग का सम्मान प्राप्त था।

उनकी सादगी और धार्मिक समर्पण की मिसालें दी जाती थीं। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में होली और रमज़ान के जुमा की नमाज के समय में बदलाव की अपील की थी, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। उनके इस फैसले की सोशल मीडिया पर काफी प्रशंसा हुई थी।

आगे की राह और सियासी हलचल

अब जब कारी शफीकुर्रहमान को एक गुट द्वारा शहर काजी के रूप में मान्यता दे दी गई है, तो यह मामला और पेचीदा हो गया है। मुस्लिम समाज में इस फैसले को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या डॉ. सालिकीन सिद्दीकी के समर्थन में कोई नया कदम उठाया जाता है या फिर कारी शफीकुर्रहमान की नियुक्ति पर मोहर लगती है।

मेरठ में इस मुद्दे को लेकर सियासी माहौल गरम हो चुका है, और आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के उल्लंघन के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के कथित उल्लंघन के खिलाफ कदम उठाने का निर्णय लिया है। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 के बाद से सभी धार्मिक स्थलों की संरचना को बनाए रखने और सांप्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था।

कांग्रेस ने हाल के दिनों में इस अधिनियम के उल्लंघन के प्रयासों पर चिंता जताई है। पार्टी का मानना है कि इस प्रकार के कदम न केवल संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ हैं, बल्कि देश में सामाजिक एकता को भी खतरे में डाल सकते हैं।

कांग्रेस नेता जरार उमर एडवोकेट ने बताया कि पार्टी जंतर मंतर, दिल्ली पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बना रही है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार और संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना होगा कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की संरचना को संरक्षित करना, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना, और ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों की पवित्रता को बनाए रखना है। पार्टी ने यह भी याद दिलाया कि राम जन्मभूमि विवाद को अधिनियम से अलग रखा गया था, ताकि उस समय का संवेदनशील मुद्दा प्रभावित न हो।

कांग्रेस ने देश की धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक शांति की रक्षा के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। प्रदर्शन की तिथि और अन्य जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी।

अवैध अस्पतालों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से कार्यवाही रिपोर्ट तलब

मेरठ: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता अंकुश चौधरी द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मेरठ में चल रहे अवैध अस्पतालों के खिलाफ राज्य सरकार से कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मेरठ में 100 से अधिक अस्पताल अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि मेरठ में 350 अस्पतालों में से केवल 250 ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के अंतर्गत पंजीकृत हैं। उन्होंने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि 2018-19 में सिर्फ 8 और 2019-20 में मात्र 4 अस्पताल ही अग्निशमन विभाग में पंजीकृत थे।

अधिवक्ता ने यह भी बताया कि इन अस्पतालों को आग से सुरक्षा के मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनमें से कई अस्पताल अब भी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

पूर्व घटनाओं से सबक नहीं लिया गया

याचिकाकर्ता ने हाल ही में झांसी के एक अस्पताल में आग लगने की घटना का जिक्र किया, जिसमें 12 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि ऐसे मामलों में प्रशासन की लापरवाही के कारण अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं बार-बार हो रही हैं।

हाई कोर्ट का सख्त रुख

अदालत ने पहले भी इस मामले में सरकार से जवाब तलब किया था। हालांकि, वर्ष 2020 में सरकार ने कुछ अस्पतालों को केवल नोटिस जारी कर मामला खत्म कर दिया था। अब हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 22 जनवरी, 2024 तक उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए।

इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी, जिसमें अदालत सरकार की कार्यवाही का मूल्यांकन करेगी।